राहत पैकेज की दूसरी किस्‍त में किसे क्‍या मिलेगा, जानें-वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

• बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ


• बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ का पैकेज

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. इसके पहले चरण में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने MSME से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी. राहत का ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी है और निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हैं.

-किसानों ने 4 लाख करोड़ का लोन लिया, इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी.

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूसरा चरण पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा होगा.

बुधवार को क्‍या हुआ था ऐलान

- बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ. इस पैकेज में से एक बड़ा हिस्‍सा सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार (MSME) को दिया गया है. वहीं सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार की परिभाषा में भी बदलाव कर दिया है.

- वहीं बिजली वितरण कंपनियों पर 94,000 करोड़ रुपये का बकाया है और उनको 90,000 करोड़ का बेल आउट दिया गया है.

- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, एमएफआई को 30,000 करोड़ की नकदी सुविधा

- एनबीएफसी के पार्शियल गारंटी स्कीम के लिए 45,000 करोड़ रुपये

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- मिडिल क्‍लास को सरकार ने सबसे बड़ी राहत टैक्‍स के मोर्चे पर दी है. दरअसल, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है. इसके अलावा टैक्‍स से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए लाई गई 'विवाद से विश्वास योजना' की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ गई है.

- सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत आने वाले सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पीएफ कंट्रीब्‍यूशन को क्रमश: 2-2 फीसदी कम कर दिया गया है. अब तीन माह तक कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 फीसदी की बजाए सिर्फ 10 फीसदी कंट्रीब्‍यूशन देंगे.

- टीडीएस की दर में भी 25 फीसदी की कटौती कर दी गई है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी का 100 रुपये का टीडीएस बनता है तो उसे 75 रुपये ही देने होंगे.

Credit Aaj Tak